पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2008 को कुसहा त्रासदी के दौरान सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में टूटे एक पुल का निर्माण नहीं कराए जा सकने के मामले में जांच कर जिम्मेवार लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया।
नीतीश कुमार से सोमवार को यहां ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में त्रिवेणीगंज से आए एक आवेदक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2008 में कुसहा त्रासदी के दौरान ही त्रिवेणीगंज में एक पुल टूट गया था लेकिन आज तक वह नहीं बन सका है। इस बात को सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा यह काफी संवेदनशील मामला है। आखिर यह कैसे हुआ। हमने तो कर्ज लेकर एक-एक काम कराया है फिर भी बचा कैसे रह गया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जांच करवाइए और जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कराएं। उन्होंने कहा जरुरत हुई तो मुख्य सचिव के साथ बैठक कर इसका निदान करें।
मुख्यमंत्री से गोपालगंज के एक आवेदक ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके जिले के चैराव पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं कर्मचारियों द्वारा जिला सहकारिता विभाग की मदद से 1700 से ज्यादा किसानों की जमा राशि का गबन किया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बिदुपुर, वैशाली के एक शिकायतकर्ता ने अपने राशन कार्ड नहीं बनवाए जाने के संबंध में शिकायत की तो वहीं हसनपुर, समस्तीपुर के एक आवेदक ने उनके पंचायत में मनरेगा योजना में अनियमितता के संबंध में शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।
नीतीश कुमार से अररिया के एक शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की तो वहीं दरभंगा के एक शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति नहीं होने के संबंध में अपनी शिकायत की। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नारदीगंज, नवादा के एक आवेदक ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके वार्ड में मुखिया की वजह से नल-जल योजना नहीं लागू हो पाया है और गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है। तो वहीं कैमूर के एक आवेदक ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने के कारण आगे उद्योग लगाने में परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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