बिहार में किसानों के लिए खुशखबरीः सरकार ने डीजल अनुदान 60 रुपए से बढ़ाकर किया 75 रुपए प्रति लीटर

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Aug, 2022 11:58 AM

diesel subsidy increased from rs 60 to rs 75 per liter in bihar

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। चालू मानसून सीजन के दौरान बिहार के कई हिस्सों में बारिश की कमी की स्थिति को देखते हुए खरीफ...

पटनाः बिहार सरकार ने इस वर्ष वर्षापात में कमी को ध्यान में रखते हुए किसानों को सिंचाई के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डीजल अनुदान की राशि 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर कर दी है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। चालू मानसून सीजन के दौरान बिहार के कई हिस्सों में बारिश की कमी की स्थिति को देखते हुए खरीफ सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डीजल अनुदान की राशि को 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में अनियमित मॉनसून, सूखा और अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में डीजल अनुदान योजना के लिए 29 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत पूर्व में डीजल अनुदान के लिए 60 रुपए प्रति लीटर राशि निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

खरीफ फसलों के एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान के अनुसार 75 रुपए प्रति लीटर की दर से कुल 750 रुपए प्रति एकड़ सिंचाई की दर से अनुदान दी जाएगी। इस तरह एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट की सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से तथा खड़ी फसल धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों के एक ही खेत में अधिकतम तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जाएगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम आठ एकड़ खेत की सिंचाई के लिए दिया जाएगा।

सरकार ने राज्य में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) एवं अन्य आनुवंशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के इलाज के लिए चिकित्सीय अनुदान की मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार को एकमुश्त छह लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही उन्हें व्हीलचेयर और इलाज के दौरान आने-जाने का खर्च का वहन भी सरकार करेगी।
 

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