बिहार: DEO रहे सावधान! शिक्षकों के वेतन में देरी पर तय होगी जवाबदेही

पटना:बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान प्राथमिकता के आधार पर पहले किया जाए। इसके बाद ही जिला स्तरीय अधिकारियों और अन्य कर्मियों (चतुर्थवर्गीय को छोड़कर) का वेतन भुगतान किया जाए।

शिक्षकों के वेतन में देरी पर सख्त नाराजगी

शिक्षा विभाग के विशेष सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह जानकारी मिल रही है कि जिलों में बजट उपलब्ध रहने के बावजूद शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे उनके परिवारों पर आर्थिक संकट का असर पड़ता है और शिक्षक मुख्यालय स्तर तक शिकायतें लेकर पहुंचने को मजबूर होते हैं।

शिक्षकों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं

पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी शिक्षक का वेतन तकनीकी कारणों जैसे PRAN, HRMS, या Aadhaar से अटका है, तो DEO स्वयं मुख्यालय के अधिकारियों से संपर्क कर भुगतान सुनिश्चित कराएं। किसी शिक्षक को सीधे मुख्यालय आने या संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

जवाबदेही तय, देरी पर कार्रवाई संभव

शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि यदि कोई भी शिक्षक वेतन से वंचित पाया गया, जबकि आवंटन उपलब्ध था, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। साथ ही आवंटन न होने की स्थिति में मुख्यालय को तुरंत सूचना देकर बजट सुनिश्चित किया जाए।