Edited By Ramanjot, Updated: 09 Jun, 2022 10:21 AM
नीतीश कुमार ने बुधवार को इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर नीति 2022 का लोकार्पण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा। नई नीति के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के...
पटनाः बिहार में औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि टेक्सटाइल एवं लेदर नीति से उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा।
नीतीश कुमार ने बुधवार को इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर नीति 2022 का लोकार्पण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई नीति से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा। नई नीति के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजी निवेश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की मदद दी जाएगी। विद्युत शुल्क का अनुदान दो रुपए प्रति यूनिट करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग में कार्यरत कर्मी को पांच हजार रुपए प्रतिमाह की दर से पांच वर्षों के लिये अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्यात के लिए निर्यात संबंधित इकाइयों को परिवहन सब्सिडी 30 प्रतिशत दी जाएगी। माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष पांच वर्ष तक के लिये अनुदान दिया जाएगा। अपने उत्पाद का पेटेंट कराने पर निबंधन खर्च का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते रहे हैं, यहां उद्योग लगेगा तो यह बहुत अच्छा होगा और लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा।
नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं एवं युवाओं को उद्योग लगाने के लिए अबतक सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत अब पांच लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत अल्पसंख्यक लोगों को उद्योग लगाने में मदद देने के लिए पांच लाख रुपए तक की सहायता और पांच लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसको लेकर काम किया जा रहा है।
