Edited By Harman, Updated: 07 Dec, 2025 04:40 PM

Bihar News: बिहार में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतीश सरकार एक महत्वपूर्ण काम करने जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर प्रदेश में ‘बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF)’ बनाया जाएगा। उद्योग मंत्री...
Bihar News: बिहार में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतीश सरकार एक महत्वपूर्ण काम करने जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर प्रदेश में ‘बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (BISF)’ बनाया जाएगा। उद्योग मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस संबंधी जानकारी दी है।
उद्योग मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि हमने सरकार को देश में CISF की तरह बिहार में BISF, यानि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का प्रस्ताव भेजने का फ़ैसला किया है। जब से नई सरकार आई है, निवेशकों में नया माहौल बना है, और वे बिहार में भारी निवेश करने और इंडस्ट्री लगाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए, हम BISF का प्रस्ताव भेजेंगे। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ताकि निवेशक बिना किसी डर के बिहार में निवेश करे। उद्योगों को स्थापित करें। इसी कारण औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन करने की तैयारी है। निवेशक सुरक्षित माहौल में बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश करें।
"बिहार मेंं अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य"
मुख्यमंत्री ने शनिवार को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कहा कि राज्य ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य में एक मजबूत नियम आधारित ढांचा और बेहतर कानून-व्यवस्था की स्थिति है और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि युवाओं को अब रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए भारत और विदेशों में प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य योजना में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना, पांच मेगा फूड पार्क स्थापित करना, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और रसद सुविधाएं बनाना, 10 औद्योगिक पार्क और 100 एमएसएमई पार्क विकसित करना और सात लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना शामिल है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों के निर्यात और विपणन को सुविधाजनक बनाना भी एक प्रमुख लक्ष्य है।