"बिहार में 2030 तक एक करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार"...  राज्यपाल ने बताई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Jan, 2026 01:14 PM

one crore government jobs and employment opportunities by 2030  governor

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और कई मंत्री उपस्थित थे। खान ने कहा, “राज्य प्रशासन मिशन मोड में युवाओं को 2030 तक एक करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। जहां...

Bihar News : बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2030 तक एक करोड़ सरकारी नौकरियां और अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने यह बात कही। उन्होंने परेड में शामिल टुकड़ियों की सलामी भी ली। 

"राज्य में कानून का राज कायम" 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और कई मंत्री उपस्थित थे। खान ने कहा, “राज्य प्रशासन मिशन मोड में युवाओं को 2030 तक एक करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। जहां रिक्त पदों को भरा जा रहा है, वहीं आवश्यकता अनुसार नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 40 लाख रोजगार के अवसर पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं।” उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम है। कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर 1.21 लाख कर दी गई है। 

"पुराने मंदिरों की चारदीवारी का निर्माण कार्य जारी" 

राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने मंदिरों और कब्रिस्तानों के चारों ओर सुरक्षा कड़ी करने और उनकी घेराबंदी करने का निर्णय लिया है। खान ने कहा, “60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की चारदीवारी का निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी थी।” उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 

राज्यपाल ने कहा, “ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए हैं। यह राशि मिलने के बाद कई महिलाओं ने अपने-अपने व्यवसाय शुरू किए हैं। यह भी वादा किया गया है कि यदि व्यवसाय सफलतापूर्वक चलता रहा तो उन्हें दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। राज्य में महिला सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।” राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने राज्य पुलिस में महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई है। उन्होंने कहा, “देश में पुलिस बल में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या बिहार में है।” 

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