कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसानों की चिंता खत्म नहीं हुई, MSP की मिलनी चाहिए गारंटी: रामेश्वर उरांव

रांचीः झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति और वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने संसद से तीन नये कृषि कानून को वापस लिये जाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों की चिंता अब भी समाप्त नहीं हुई हैं। लोकसभा से विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाने के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव के साथ रांची के कांग्रेस भवन पहुंचे एवं जीत का साइन दिखाया एवं खुशी का इजहार किया।

इस मौके पर कांग्रेस नेता निरंजन पासवान, प्रभात कुमार, नरेंद्र लाल गोपी, दिनेश लाल सिन्हा, गुलाम रब्बानी, दामोदर दास बाल्मीकि, जगन्नाथ साहू मुख्य रूप से उपस्थित थे। डॉ. उरांव ने सोमवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों की अब भी सबसे बड़ी चिंता फसल को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की हैं, इसलिए किसानों को इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। वित्तमंत्री ने बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए कानून बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि देश में बाजार की जो स्थिति है, उससे सभी वाकिफ है, देश में बढ़ती महंगाई के कारण किसानों के फसल लागत में लगातार बढ़ोत्तरी होते जा रही हैं, लेकिन किसानों का लाभ स्थिर है, इसलिए एमएसपी को कानूनी स्वरूप दिया जाना आवश्यक हैं।

डॉ. उरांव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मार्गनिर्देशन में उन्होंने राज्यभर में तीनों नये कृषि कानून के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया, कई स्थानों पर ट्रैक्टर रैली हुई, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अंतत: किसानों की जीत हुई, इसके लिए वे किसानों को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा किसानों ने एक बार फिर देश को सिखाया कि जनता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जनता सर्वोपरि होती है, आज वास्तव में लोकतंत्र की जीत हुई है, कांग्रेस ने 70 साल में यह साबित हो गया है कि देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी नीचे तक पहुंच चुकी है, एक कदम देश आगे बढ़ा है, हमारी कृषि बची है, किसान भाई बचे हैं किसानों को हम धन्यवाद देते हैं जिनके आंदोलन ने रंग लाया।