झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत: दीपिका पांडेय सिंह

दुमका: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका और अधिकारों पर जोर दिया है। सिंह की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को यहां परिसदन में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गयी और बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए।

दीपिका पांडेय सिंह ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों की परेशानियों को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। पंचायत भवन में ग्रामीणों के जरूरी कागजात बनाने की व्यवस्था हो जाने से उनकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर कई कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग का जिलावार समीक्षा किया जा रहा है ताकि बजट तैयार करने में आसानी हो और जिले में चल रहे विभाग की योजनाओं को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि वैसे आदिवासी एवं पिछड़े गांव जो सड़क तथा पुलिया के अभाव में शहर से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राकलन तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिससे उक्त गांव के ग्रामीणों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि पंचायत कार्यालय को और भी सशक्त बनाया जाएगा ताकि गांव के लोग पंचायत कार्यालय में जाकर अपने जरूरी कार्य कर सकें।

बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रही विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान प्रमुख विषयों पर चर्चा की गयी। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत जिले में चल रहे रोजगार सृजन व कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करायें और कार्य में पारदर्शिता बनाए रखे। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण कार्यों की स्थिति से अवगत होकर लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण, साफ-सफाई की स्थिति और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा की गयी। सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका और अधिकारों पर जोर दिया। आवास योजनाओं में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर मकान एवं मकान निर्माण के लिए पैसा का किस्त उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ सही समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिये। अधिकारियों से क्षेत्र का नियमित रूप से निरीक्षण करने को कहा एवं ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। बैठक में अपर समाहर्ता सहित जिले के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।