Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2025 04:40 PM
कैबिनेट की बैठक में पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लव कुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास हेतु 51 करोड़ 54 लाख 7 हजार 9 सो रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना...
पटना (अभिषेक कुमार सिंह): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। बैठक में नमामि गंगे और दरभंगा एयरपोर्ट समेत कई योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया।
कैबिनेट की बैठक में पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लव कुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास हेतु 51 करोड़ 54 लाख 7 हजार 9 सो रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषको की आर्थिक स्थिति सही करने हेतु पैराई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई एवं वृद्धि के पश्चात अंतर अनुमानित 70 करोड़ का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने की स्वीकृति की दी गई।
अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाने की योजना पर मुहर
प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में दौन शाखा नहर के 0 किमी से 93.75 किमी तक सेवापथ का पूर्णस्थापना कार्य के लिए 78 करोड़ 15 हजार की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाने की योजना पर मुहर लगी। कैबिनेट ने सिवान में अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण पर मुहर लगाई। नीतीश कैबिनेट ने बिहार के पटना में क्षेत्र के जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना पर मुहर लगाई।
किसानों को मिली बड़ी राहत
रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। दरभंगा हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर 244 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत 38 पदों का सृजन पर मंजूरी दी गई। किसानों को बड़ी राहत देते हुए ईख के मूल में ₹10 प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को पांच जिलों में मंजूरी दी गई है।
60 ऑफिसर्स फ्लैट बनाए जाने को मंजूरी
बैठक में अधिकारियों के लिए 60 ऑफीसर्स फ्लैट बनाए जाने को मंजूरी दी गई है, जिस पर 246 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक) के तरह अग्निशमन सेवा के कर्मियों को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है।
