Bihar Land Survey: बिहार के अब सभी जिलों की असर्वेक्षित भूमि का भी होगा सर्वेक्षण, सर्वे को लेकर मंत्री ने जारी किए निर्देश

Bihar Land Survey: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिलों की असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा। 

सरावगी ने बुधवार को विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से असर्वेक्षित एवं टोपोलैंड भूमि के सर्वे के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य के सभी जिलों में अब असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण होगा। यह सर्वे उन जिलों में जारी सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद किया जाएगा। इसके संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्णय ले लिया गया है और विभाग के पत्र संख्या-996 के जरिए जरूरी निर्देश भी निर्गत कर दिए गए हैं।        

"असर्वेक्षित भूमि का सर्वे प्रथम और दूसरे चरण के सभी अंचलों में किया जाएगा"

मंत्री ने कहा कि राज्य में प्राथमिकता के आधार पर भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में भूमि सर्वे का काम वर्ष 2020 में शुरू हुआ। दूसरे चरण में अगस्त, 2024 में 18 जिलों के सभी अंचलों और पहले चरण के 20 जिलों के बाकी 131 अंचलों में भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ। असर्वेक्षित भूमि का सर्वे प्रथम और दूसरे चरण के सभी अंचलों में किया जाएगा। 

"असर्वेक्षित भूमि के अतिरिक्त टोपोलैंड का भी सर्वे कराया जाएगा"        

सरावगी ने कहा कि असर्वेक्षित भूमि के अतिरिक्त टोपोलैंड का भी सर्वे कराया जाना है। इसके संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है। विधि विभाग का मंतव्य अभी प्राप्त नहीं है। विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त होने के बाद कमेटी द्वारा टोपोलैंड के संबंध में अपना सुझाव एवं मंतव्य दिया जाएगा, जिसके आलोक में विभाग द्वारा आगे की कारर्वाई की जाएगी।        

उल्लेखनीय है कि असर्वेक्षित भूमि एवं टोपोलैंड वैसी भूमि है, जिनका पिछले भूमि सर्वेक्षण में रैयतवार अधिकार अभिलेख एवं खेसरावार मानचित्र तैयार नहीं किया गया। इसकी वजह से उन इलाकों में भूमि पर स्वामित्व को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और सरकार से इस संबंध में निर्णय लेने की अपेक्षा की जा रही है।