Edited By Swati Sharma, Updated: 08 Jan, 2026 12:09 PM

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने बुधवार को कहा कि राज्य में भूमि और बालू माफिया के साथ-साथ अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें...
Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने बुधवार को कहा कि राज्य में भूमि और बालू माफिया के साथ-साथ अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि 31 मार्च तक राज्य में एक सुखद और स्वस्थ वातावरण तैयार हो जाएगा।
यह एक बीमारी है और हम धीरे-धीरे दवा दे रहे- Vijay Sinha
विजय सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी प्रभार संभाल रहे हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “यह एक बीमारी है और हम धीरे-धीरे दवा दे रहे हैं। अगर एक साथ ज्यादा डोज दे दिया जाए तो रिएक्शन हो सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मार्च तक बीमारी खत्म हो जाएगी और एक अच्छा, सुखद और स्वस्थ वातावरण बनेगा।” सिन्हा ने चुटकी लेते हुए कहा कि विभाग पारंपरिक इलाज अपना रहा है लेकिन जरूरत पड़ी तो “सर्जरी के लिए भी तैयार हैं।” उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं तथा इस दिशा में सरकार नया कानून भी लाएगी। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और हम ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं। चाहे भूमि माफिया हों या बालू माफिया, उनसे निपटने के लिए पारदर्शी और कठोर कानून लाए जाएंगे।” सिन्हा ने कहा कि लोगों की उनके विभाग से अपेक्षाएं बढ़ी हैं।
हर 15 दिन में विशेष समीक्षा बैठकें होंगी- Vijay Sinha
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मेरा प्रयास है कि हम लोगों की अपेक्षाओं और विश्वास पर खरे उतरें।” उन्होंने बताया कि वे विभिन्न जिलों में ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' कार्यक्रम के तहत बैठकें कर रहे हैं, जहां अंचल अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों के साथ सीधे संवाद कर भूमि से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हर 15 दिन में विशेष समीक्षा बैठकें होंगी और जिन अंचलों में सबसे अधिक शिकायतें मिल रही हैं, वहां वे स्वयं अधिकारियों के साथ जाकर समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बैठक 15 जनवरी को होगी, जिसके बाद इस महीने के अंत तक गहन समीक्षा की जाएगी।