Edited By Ramanjot, Updated: 15 May, 2023 10:57 AM
ग्रामीण विकास मंत्री कुमार ने रविवार को बताया कि 35.5 लाख से अधिक लाभार्थियों में से कम से कम 37,974 राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत धन की तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने 13 अप्रैल तक...
पटना: बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने अपने आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर चुके पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को धन की तीसरी किस्त जारी करने में देरी करने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
ग्रामीण विकास मंत्री कुमार ने रविवार को बताया कि 35.5 लाख से अधिक लाभार्थियों में से कम से कम 37,974 राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत धन की तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने 13 अप्रैल तक आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। योजना के तहत अपने आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने वाले पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को एक सप्ताह के भीतर धन की तीसरी किस्त जारी करने में विफल रहने पर विभाग संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने राज्य के सभी 38 जिलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि वे योजना के तहत अपने आवास का निर्माण कर चुके लाभार्थियों को एक सप्ताह के भीतर दूसरी या तीसरी किस्त जारी करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।'' उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के तहत आवास निर्माण की प्रगति की नियमित निगरानी और निरीक्षण करना चाहिए।
इस कार्यक्रम के तहत 13 अप्रैल, 2023 तक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35,50,523 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। हालांकि, धन की तीसरी किस्त 35,12,549 लाभार्थियों को ही जारी की गई है। मंत्री ने कहा, ‘‘अभी भी 37,974 लाभार्थी ऐसे हैं जो तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यदि वे (अधिकारी) लाभार्थियों को धनराशि जारी करने में विफल रहते हैं, तो हम उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे, जिसमें उनका वेतन रोकना भी शामिल है।'' पीएमएवाई-जी के तहत बिहार में कुल 37,04,375 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे हाल में सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सीवान और मुजफ्फरपुर जिलों के दौरे के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा धन (दूसरी और तीसरी किस्त) जारी करने में देरी के बारे में कई शिकायतें मिलीं।''
