सारी आपत्तियों को दूर कर झारखंड में उत्पाद नीति लाई गई है: मिथिलेश ठाकुर

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन आज भारतीय जनता पार्टी ने सदन के बाहर सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर भाजपा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से करने की मांग कर रहे थे।

"आईएएस राजीव अरुण एक्का को करना होगा बर्खास्त"
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि यह ऐसी सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित कई अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि आईएएस राजीव अरुण एक्का को बर्खास्त करना होगा। वहीं भाजपा विधायक नारायण दास विधानसभा के मुख्य द्वार पर देवघर प्रक्षेत्र के लखराज प्रकृति वाले जमीन का रजिस्ट्रेशन और हस्तांतरण करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे रहे। इसके बाद विधानसभा में शराब का मामला गूंजा। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सदन में सरकार से पूछा कि शराब की बिक्री से 15 फरवरी 2022 तक 1607 करोड़ राजस्व मिले हैं, जबकि 2022- 23 में 2500 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था। जब सरकार राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल पर नई उत्पाद नीति ला रही थी उस समय 8 बिंदुओं पर राजस्व परिषद ने आपत्ति जताई थी। वहीं नवंबर 2022 में राज्यपाल ने भी उत्पाद संशोधन बिल वापस कर दिया। सरकार बताए राज्य में हुए शराब घोटाले का किंगपिन कौन है।

"सारी आपत्तियों को दूर कर के उत्पाद नीति लाई गई है"
सरकार की ओर से जवाब देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा की सारी आपत्तियों को दूर कर के उत्पाद नीति लाई गई है। शराब घोटाला तथ्यहीन बात है। विधायक सरयू राय ने कहा कि मंत्री बताएं की सरकार ने राजस्व लक्ष्य घटाकर 2000 करोड़ कर दिया है। इस पर मंत्री ने कहा कि लक्ष्य नहीं घटाया गया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए कंपनी पर पेनाल्टी लगाई जायेगी। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा की विधानसभा की कमेटी बनाकर जांच करवा लिया जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा कि घोटाला हुआ है या नहीं।