Jharkhand के सरकारी स्कूलों में होगी विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक, हेमंत सोरेन ने सांसद-विधायकों से की भागीदारी की अपील

Ranchi News: झारखंड में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग 24 दिसंबर को राज्यभर के सरकारी विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन करने जा रहा है। इस बैठक के माध्यम से छात्रों की शिक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक प्रगति और विद्यालयों के समग्र विकास को लेकर अभिभावकों से सुझाव लिए जाएंगे।

इस बैठक को प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं पहल करते हुए अपने अधीनस्थ सभी मंत्रियों के साथ-साथ सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठकों में शामिल होने की अपील की है। सोरेन ने पत्र में कहा है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विद्यालयों और उनके पोषक क्षेत्रों से भली-भांति परिचित हैं, ऐसे में उनकी उपस्थिति से बैठक अधिक सार्थक होगी। सोरेन द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि 24 दिसंबर को चिन्हित विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। इस दौरान छात्रों की नियमित उपस्थिति, शैक्षणिक उपलब्धियां, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम, विद्यालयों में अनुशासन, स्वच्छता एवं शैक्षणिक वातावरण जैसे विषयों पर अभिभावकों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे कम से कम एक उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यालय और एक आकांक्षी विद्यालय में बैठक में भाग लेकर शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों का उत्साहवर्धन करें।

इधर, विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक के सफल संचालन को लेकर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। उन्होंने 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र के अनुसार पहले चरण में 19 दिसंबर को राज्य के सभी विद्यालयों में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 480 उच्च प्रदर्शन वाले विद्यालय और 480 निम्न प्रदर्शन वाले आकांक्षी विद्यालय को चिन्हित किया गया है। दूसरे चरण में 22 दिसंबर को जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक जिले में न्यूनतम 20 विद्यालयों में बैठक में भाग लेंगे। तीसरे चरण में 23 दिसंबर को उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, एडीएम, एसडीओ सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी न्यूनतम 10 विद्यालयों में बैठक में शामिल होंगे। अंतिम चरण में 24 दिसंबर को जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से चयनित विद्यालयों में विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी और राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी।