Bihar Bridge Collapsed: सारण में एक और पुल हुआ धराशायी, राज्य में 15 दिन के अंदर 10 वां ब्रिज ध्वस्त

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Jul, 2024 01:36 PM

another bridge collapsed in saran

बिहार में गुरूवार को पुल गिरने की एक और घटना सामने आई है। राज्य में पिछले एक पखवाड़े में पुल ढहने की यह 10 वीं घटना है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि ताजा घटना सारण की है, जहां पिछले 24 घंटे के भीतर...

छपराः बिहार में गुरूवार को पुल गिरने की एक और घटना सामने आई है। राज्य में पिछले एक पखवाड़े में पुल ढहने की यह 10 वीं घटना है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि ताजा घटना सारण की है, जहां पिछले 24 घंटे के भीतर तीसरा पुल ढह गए। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पूर्व स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा बनाया गया पुल गुरुवार सुबह गिर गया। घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। गंडकी नदी पर बनयपुर प्रखंड में स्थित यह छोटा पुल सारण के कई गांवों को पड़ोसी जिला सिवान से जोड़ता था।

15 साल पहले हुआ था पुल का निर्माण
जिलाधिकारी ने को बताया, ‘‘इस छोटे पुल का निर्माण 15 साल पहले हुआ था। मैं घटनास्थल पर जा रहा हूं। जिला प्रशासन के कुछ अन्य अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। पुल गिरने के असल कारणों का फिलहाल पता नहीं लगा है, लेकिन हाल में पुल से गाद निकालने का कार्य शुरू किया गया है।'' बता दें कि बुधवार को सारण जिले में जनता बाजार क्षेत्र और लहलादपुर क्षेत्र में कुल दो छोटे पुल ढह गए थे। जिलाधिकारी ने कहा, "इन छोटे पुलों के ढहने का कारण जानने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।" स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण पुल ढहे हैं।

पिछले 15 दिन में 10 पुल ढहे
गौरतलब हो कि सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में पिछले 15 दिन में 10 पुल ढह गए हैं। ताजा घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सड़क निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग को राज्य के सभी पुराने पुलों का सर्वेक्षण करने और मरम्मत की जरूरत वाले पुलों को चिन्हित करने का निर्देश देने के एक दिन बाद घटी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को रखरखाव नीतियों की समीक्षा के लिए बैठक की थी और कहा था कि पथ निर्माण विभाग ने पहले ही अपनी पुल रखरखाव नीति तैयार कर ली है और ग्रामीण कार्य विभाग को जल्द अपनी योजना तैयार करनी चाहिए।

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