बिहार सरकार ने खाद्य आपूर्ति सेवा के अधिकारियों के लिए शुरू किया विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Mar, 2025 09:25 PM

bihar food supply government training

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए Competency Enhancement Programme (CEP) प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया।

पटना:बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए Competency Enhancement Programme (CEP) प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। यह तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण Development Management Institute (DMI) द्वारा उद्योग भवन, गांधी मैदान, पटना में आयोजित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य और लाभ

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विभागीय अधिकारियों की दक्षता बढ़ाना, आधुनिक प्रबंधन तकनीकों से अवगत कराना, और नवाचार व संगठनात्मक उत्कृष्टता (Innovative Leadership and Organisational Excellence) के क्षेत्र में उनका कौशल विकास करना है।

पहले बैच का शुभारंभ और प्रशिक्षण सत्र

10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक चलने वाले पहले बैच का उद्घाटन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एन. सरवण कुमार ने किया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कार्यकुशलता, जवाबदेही और नवीन नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया।

पहले बैच में कुल 28 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें—
उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव,विभिन्न जिलों में कार्यरत 24 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी विभाग के वरिष्ठ कंसल्टेंट शामिल हैं।

छह बैचों में होगा प्रशिक्षण, कुल 144 अधिकारी लेंगे भाग

इस Competency Enhancement Programme (CEP) के तहत 10 मार्च से 16 मई 2025 के बीच कुल 144 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का आयोजन छह बैचों में होगा—

प्रशिक्षण बैचों की तिथियां:

  • पहला बैच: 10 से 12 मार्च 2025
  • दूसरा बैच: 2 से 4 अप्रैल 2025
  • तीसरा बैच: 22 से 24 अप्रैल 2025
  • चौथा बैच: 28 से 30 अप्रैल 2025
  •  पांचवां बैच: 6 से 8 मई 2025
  • छठा बैच: 14 से 16 मई 2025

राज्य सरकार की पहल से दक्षता में होगा सुधार

यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य की खाद्य आपूर्ति सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। इससे सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने और प्रबंधन कौशल में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

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