Edited By Ramanjot, Updated: 12 Sep, 2024 10:33 AM
चौधरी ने बुधवार को बताया कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। उन्होंने बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र की इस...
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए बंधित अनुदान के रूप में 117005.15 लाख रुपए जारी किए हैं।
चौधरी ने बुधवार को बताया कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। उन्होंने बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र की इस अनुदान राशि का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा दो तरह की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा। पहला, घरेलू अपशिष्ट, मानव मल, मल कीचड़ प्रबंधन और उपचार सहित खुले में शौच से मुक्ति दिलाने वाले कार्य कराए जाएंगे, जिससे गांव में स्वच्छता बढ़ेगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बंधित अनुदान की राशि से जो दूसरे काम होंगे, उनमें पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जाएगी।
