अब बिहार में कीजिए फिल्मों की शूटिंग, नीतीश सरकार ने राज्य की पहली 'फिल्म प्रोत्साहन नीति' को दी मंजूरी

पटना(अभिषेक कुमार सिंह): वैसे फिल्म निर्माता जो बिहार की ऐतिहासिक स्थलों पर शूटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। लंबे अरसे के बाद बिहार सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति पर अपनी मुहर को लगा दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस नीति पर मुहर लगी।

'फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार की प्रतिभा व पहचान को देगी नया आयाम'
राज्य के डिप्टी सीएम सह कला व संस्कृति विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने फिल्म प्रोत्साहन नीति के कैबिनेट में पास हो जाने के बाद इस नीति के बारे में जानकारी दी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रचारित, प्रसारित करना व राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण करना, राज्य के अहम पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जो सोच थी, आज उस सोच को फिल्म नीति के माध्यम से बिहार सरकार ने साकार करने का प्रयास किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश में जितने भी राज्यों की फिल्म नीति है, उसमें बिहार की फिल्म नीति को सबसे बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। हमारी फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार की प्रतिभा व पहचान को नया आयाम देगी।  

'शूटिंग करने वालों को राज्य सरकार करेगी प्रोत्साहित'
सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार इस फिल्म नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं, कलाकारों को बड़ा अवसर प्रदान करने जा रही है। लंबे वक्त से इस नीति का इंतजार किया जा रहा है। इस नीति के माध्यम से राज्य के अहम स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इन जगहों पर शूटिंग करने वालों को राज्य सरकार प्रोत्साहित भी करेगी। पर्यटन और उद्योग के लिए बिहार सबसे अनुकूल जगह है। प्रदेश की सकारात्मक छवि को देश, दुनिया में प्रसारित कराना हर बिहारी का कर्तव्य है। राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाई गई है। इस क्षेत्र में निजी निवेशक को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए चार करोड़ तक की फिल्मों में 25 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार देगी। पूरी फिल्म की शूटिंग में कम से कम 75 प्रतिशत की शूटिंग बिहार के विभिन्न स्थलों पर करनी होगी। देश के दूसरे राज्यों में दिए जा रहे ढाई करोड के अनुदान की तुलना में हमारा अनुदान अधिक है।

'अनुदान की सीमा कुल लागत की 25 प्रतिशत होगी'
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका जैसी भाषा में बनने वाली फिल्मों की अनुदान की राशि कुल लागत की अधिकतम 50 प्रतिशत होगी तथा हिंदी व अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में अनुदान की सीमा कुल लागत की 25 प्रतिशत होगी। राज्य में 75  प्रतिशत से ज्यादा शूटिंग दिवस वाली फिल्म के फिल्मांकन में राज्य को प्रमुखता से प्रदर्षित किया गया हो, ऐसी फिल्म को प्रत्येक श्रेणी में 50 लाख रूपये फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा दिए जाएंगे। विशेष ब्रांडिंग की दृष्टि से राज्य पर आधारित कहानी, स्क्रीप्ट और राज्य में फिल्मांकन और निर्माण के लिए फिल्म की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अथवा दो करोड़ रुपये, जो भी कम होगा, राज्य सरकार देगी। राज्य के स्थानीय कलाकारों को जो कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। उसे अतिरिक्त अनुदान के रूप में तीन प्रमुख स्तर के कलाकारों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। न्यूनतम पांच द्वितीय स्तर के कलाकारों के लिए दस लाख रुपये या दोनों श्रेणी के कलाकारों के लिए न्यूनतम भुगतान की 50 प्रतिशत राशि, या दोनों में जो कम होगा, राज्य सरकार देगी।

'पूरे देश में बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति सबसे उदार व अव्वल'
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य में टीवी धारावाहिक या शो की शूटिंग के लिए आर्थिक सहायता एक करोड़ रुपए तक के कुल निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत या दोनों में जो कम होगा, राज्य सरकार देगी। हालांकि इसके लिए राज्य के अंदर कम से कम 90 दृश्यों की शूटिंग अनिवार्य होगी। टीवी धारावाहिक के निर्माता, बिहार के कलाकारों, अभिनेताओं, निर्देशकों, पटकथा लेखकों, चल चित्रकारों और अन्य तकनीशियन को पर्याप्त कार्य अवसर देगा, तो उसे 25 लाख रुपये अतिरिक्त और वास्तविक शुल्क का 50 प्रतिशत जो भी कम होगा, दी जाएगी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे देश में बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति सबसे उदार व अव्वल है। बिहार नया वातावरण को बनाने का अवसर दे रहा है। आज केंद्र व राज्य में हमारी सरकार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार व पीएम नरेंद्र मोदी विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार कर रहे हैं।