दिल में छेद की समस्या से जूझ रहे बिहार के 69 बच्चे जल्द भेजे जाएंगे अहमदाबाद

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Sep, 2021 10:59 AM

69 children of bihar will be sent to ahmedabad under  bal hriday yojana

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को बताया कि ‘बाल हृदय योजना'' के तहत पिछले पांच महीने में दिल में छेद से पीड़ित 95 बच्चों का सफल ऑपेरशन किया गया जा चुका है। ऐसी समस्या से जूझ रहे 69 बच्चों का सातवां दल भी ऑपेरशन के लिए बहुत जल्द अहमदाबाद भेजा...

पटनाः ‘बाल हृदय योजना' के तहत दिल में छेद की समस्या से जूझ रहे बिहार के 69 बच्चों का सातवां दल ऑपेरशन के लिए बहुत जल्द अहमदाबाद भेजा जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को बताया कि ‘बाल हृदय योजना' के तहत पिछले पांच महीने में दिल में छेद से पीड़ित 95 बच्चों का सफल ऑपेरशन किया गया जा चुका है। ऐसी समस्या से जूझ रहे 69 बच्चों का सातवां दल भी ऑपेरशन के लिए बहुत जल्द अहमदाबाद भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। 21 बच्चों का पहला दल दो अप्रैल 2021 को भेजा गया था।

पांडेय ने बताया कि सातवें दल के बच्चों का चयन इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) में स्क्रीनिंग के बाद किया गया है। स्क्रीनिंग में राज्य के 20 जिलों के करीब 300 बच्चे आए थे। बच्चों की स्क्रीनिंग प्रशांति फाउंडेशन के तहत आने वाले सत्य साईं हार्ट अस्पताल, अहमदाबाद के चिकित्सकों ने की है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयासरत है और मासूम बच्चों को राज्य सरकार की ओर से यह सुविधा प्रदान कर इस समस्या से उबारा जा रहा है। इस योजना के लिए बिहार सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन बाल हृदय रोगियों की पहचान कर मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है।

मंगल पांडेय ने कहा कि जन्मजात दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे मासूमों के हृदय के ऑपरेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से ऐसे बच्चों को नई जिंदगी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि हर साल राज्य भर से दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें ऑपेरशन के लिए भेजा जाए। पीड़ित के साथ उनके अभिभावक की यात्रा के अलावा ठहरने और भोजन का खर्च राज्य सरकार वहन करती है।

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