Bihar News: भूमि मामलों पर खास फोकस, समृद्धि यात्रा वाले जिलों में 15 वरिष्ठ अधिकारी होंगे तैनात

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कहा है कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और भूमि विवाद के लंबित मामलों का युद्धस्तर पर पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। 

15 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती

विजय सिन्हा ने आज बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान आम जनता को भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और भूमि विवाद के लंबित मामलों का युद्धस्तर पर पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। इसी उद्देश्य से यात्रा वाले जिलों में एक दिन पहले राजस्व मुख्यालय के 15 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। 

ये अधिकारी मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले अग्रिम दल के रूप में संबंधित जिले में योगदान देंगे और अंचलों में चल रहे कार्यों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में संचालित होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी को एक या दो अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां वे अंचल अधिकारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे। लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सहयोगात्मक द्दष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अंचलों में पदस्थापित सभी हल्का कर्मचारी एवं अमीनों को विभागीय अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया है, जिसे उनके कर्तव्य का हिस्सा माना गया है। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से आईटी मैनेजर आनंद शंकर को लगातार फीडबैक देने और प्रतिवेदन सौंपने को भी कहा गया है। 

विशेष व्यवस्था इन जिलों के लिए होगी लागू

यह विशेष व्यवस्था समृद्धि यात्रा के प्रथम चरण में 22 जनवरी को सिवान, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर तथा 24 जनवरी 2026 को वैशाली जिले में लागू होगी। दूसरे चरण के लिए अलग से कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। प्रतिनियुक्त सभी 15 अधिकारियों के अंचलवार आवंटन का आदेश भी शीघ्र निर्गत किया जाएगा। विभाग का यह सघन एक्शन प्लान प्रशासनिक स्तर पर भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।