बिहार में दबोचे जाएंगे ठेकेदार और इंजीनियर, निगरानी विभाग से कराई जाएगी पुल गिरने की जांच: अशोक चौधरी

Patna news: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने अररिया में पुल गिरने की घटना की जांच निगरानी विभाग से कराने का फैसला लिया है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में पहले जो काम हुए हैं उस पर कुछ सवाल उठ रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार करप्शन बर्दास्त नहीं करेगी।

मंत्री ने बताया कि पुल निर्माण की एकरारित राशि रू0 779.64 लाख के विरूद्ध अद्यतन व्यय रू० 650.64 लाख है। क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य में कर्तव्यहीनता बरतने के फलस्वरूप 2 कार्यपालक अभियंता एवं 02 कनीय अभियंता को निलम्बित किया जा चुका है। तथा पुल निर्माण कार्य से जुड़े 01 सहायक अभियंता एवं 01 कनीय अभियंता अन्य मामले में पूर्व से ही निलम्बित है। संबंधित 'संवेदक के निबंधन संख्या 1150073/1230336 को निलम्बित कर अन्य कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है।

1. विभाग द्वारा गठित चार सदस्यीय जाँच दल द्वारा स्थल से एकत्रित सामग्रियों के नमूनों की जाँच NIT पटना एवं IIT पटना में करायी गयी। IIT से प्राप्त प्रारंभिक जॉच प्रतिवेदन में निर्माण की गुणवत्ता में कमी परिलक्षित हो रही है। तदानुसार विभाग स्तर पर सांगोपांग समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया गया की ध्वस्त हुए पुल की जाँच मंत्रिमंडल निगरानी से करायी जाए।

2. ग्रामीण कार्य विभाग में भारी संख्या में निविदा की जा रही है। निविदा की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शिता एवं मानव हस्तक्षेप रहित बनाये जाने के उद्देश्य से पूर्व मे निर्गत मानक निविदा अभिलेख में निम्नांकित बदलाव किय गये है।

(i) अग्रधन की राशि, परिमाण विपत्र की राशि को Online समर्पित करने की व्यवस्था की गयी है। किसी भी प्रकार निविदा कागजात का Hard Copy मूल में समर्पित करने के प्रावधान को विलोपित किया गया है।

(ii) निविदाकारों के योग्यता के शर्तों को सरल करने हेतु authority to seek references from the Bidder's bank, Letter of Bid इत्यादि को विलोपित किया गया है।

(iii) ATO (Annual Turnover) के संबंध में वित्तीय वर्ष को स्पष्ट किया गया है ताकि निविदाकारों को भ्रामक स्थिति उत्पन्न न हो।

(iv) Similar Work के Experience का Cutoff date निर्धारित की गई है। उपर्युक्त व्यवस्था से निविदा में पारदर्शिता आयेगी एवं निविदा का निष्पादन त्वरित गति से किया जा सकेगा। 3. विभाग में क्रियान्वित होने वाले सभी योजनाओं का DPR तैयार करने की सभी प्रक्रिया (Transact walk, Topographic Survey, Soil Investigation, Traffic Survey, Design, Drawing, Rate Analysis & Estimation etc.) को Mobile App के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसमें Geo-tagged Photograph, Videography एवं जाँच प्रतिवेदन का संधारण MIS पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

4. विभाग में क्रियान्वितं सभी योजनाओं का प्रथम स्तरीय निरीक्षण (कनीय अभियंता, सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी) Mobile App के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसमें Geo-tagged Photograph, Videography एवं जाँच प्रतिवेदन का संधारण MIS पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

5. विभाग द्वारा 950 तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवा, सेवा प्रदत्त ऐजेंसी के माध्यम से ली जा रही है जिसमें से 240 तकनीकी पर्यवेक्षको की सेवा आवश्यक जाँचोपरांत विभिन्न कार्य प्रशाखाओ में की जा रही है शेष तकनीकी पर्यवेक्षको की प्रतिनियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

6. बहुत पूर्व से 158 कनीय अभियंताओं से सहायक अभियंता में प्रोन्नत अभियंताओ की पदस्थापन विभिन्न प्रमंडलों में की जा रही है।

7. तीन-चार माह से लंबित निविदाओं का निष्पादन किया जा रहा है।

8. विभाग अंतर्गत सभी पुलों का Health Card (Record of Inspection and Maintenace) तैयार किया जा रहा है।

9. विभाग अंतर्गत ग्रामीण पथों एवं पुलों के अनुरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु मानव हस्तक्षेप रहित आधुनिक तकनीक (Drone, LIDAR) के माध्यम से Real Time अनुश्रवण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।