बिहार में जल्द शुरू होगी पूरी तरह पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, लागू होगा नया सिस्टम

Bihar News: बिहार सरकार ने संपत्ति की खरीद-बिक्री को तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से पूरे राज्य में 100% पेपरलेस (ई-रजिस्ट्री) व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए “बिहार निबंधन नियमावली-2025” का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में नोटिफाई कर दिया जाएगा।

इस नई व्यवस्था से आम लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर, कागजी झंझट और दलालों की दलाली से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।

नई व्यवस्था की खास बातें जो बदल देंगी गेम

बायोमेट्रिक से ही होगा डिजिटल हस्ताक्षर: अब कागज पर अंगूठा या पेन से साइन नहीं, बल्कि खरीदार-बिक्रियाता दोनों का आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

सारे दस्तावेज डिजिटल: 

जमीन-मकान के कागजात स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड होंगे, किसी भी तरह की फोटोकॉपी या मूल दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं।

पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन: 

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, UPI, कार्ड से ही होगा – काउंटर पर कैश स्वीकार नहीं।

रजिस्ट्री के 5 मिनट बाद मिलेगी डिजिटल कॉपी: 

दस्तावेज रजिस्टर्ड होते ही खरीदार के पोर्टल और ईमेल पर कानूनी रूप से वैध डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी आ जाएगी।

फर्जीवाड़े पर फुल स्टॉप: 

डुप्लीकेट पहचान, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी या नकली हस्ताक्षर से होने वाली धोखाधड़ी लगभग नामुमकिन हो जाएगी।

नियमावली तैयार करने के लिए बनी हाई-पावर कमेटी

विभाग ने नए नियमों को मजबूत और व्यावहारिक बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी के अध्यक्ष सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मगध प्रमंडल), गया हैं।

• रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों को कंसलटेंट के रूप में शामिल किया गया है।
• सभी जोनल असिस्टेंट IG रजिस्ट्रेशन से लिखित सुझाव मांगे गए हैं।
• सभी पक्षकारों के अनुभव को शामिल कर फुलप्रूफ नियमावली तैयार की जा रही है।

बिहार इस दिशा में देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होगी।