किसानों को 48 घंटे में पैसा… क्या सिस्टम तैयार है? मंत्री ने 36.85 लाख एमटी धान खरीद सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Dec, 2025 11:18 AM

money to farmers in 48 hours is the ready

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के दौरान 36.85 लाख मीट्रिक टन धान की शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान उनके नामित बैंक खातों में हर हाल...

Bihar news: सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान खरीदारी और बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (वेजफेड) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में तिरहुत और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के अधिकारी शामिल हुए। 

36.85 लाख मीट्रिक टन धान की 100% खरीद का लक्ष्य 

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के दौरान 36.85 लाख मीट्रिक टन धान की शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीद के बाद किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान उनके नामित बैंक खातों में हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। मंत्री ने किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान, खरीदारी कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार, और खरीद प्रक्रिया की निगरानी पर विशेष जोर दिया। 


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बैठक में निबंधक, सहकारिता समितियों के अधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक तथा बीएसएफसी के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 

"हर थाली में बिहारी तरकारी" अभियान पर जोर

वेजफेड की कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य “हर थाली में बिहारी तरकारी” अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) को मजबूत किया जाए। PVCS की सदस्यता विस्तार की प्रक्रिया तेज की जाए। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। प्याज भंडारण और कोल्ड चेन निर्माण कार्य में तेजी लायी जाए। 

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मंत्री ने राज्य में प्याज भंडारण क्षमता बढ़ाने, कोल्ड चेन संरचना विकसित करने और नए सब्जी आउटलेट्स (Vegetable Outlets) के निर्माण में तेजी लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इन बुनियादी ढांचों की समयबद्ध प्रगति से राज्य में सब्ज़ी उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को नई गति मिलेगी।

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