उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना पर मुख्य सचिव का सख्त रुख, 15 दिसंबर तक भू-अर्जन पूरा करने का निर्देश

पटना: बिहार के मुख्य सचिव, प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज दिनांक 17 नवंबर 2025 को उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (North Koel Reservoir Project) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह परियोजना 1367.61 करोड़ की लागत से झारखंड और बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय सिंचाई और जल संसाधन परियोजना है। यह मुख्य रूप से बिहार के गया जी और औरंगाबाद जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक और समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि परियोजना से संबंधित भू-अर्जन (Land Acquisition) का कार्य 15 दिसंबर 2025 से पहले हर हाल में समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने गया जी और औरंगाबाद के जिलाधिकारियों को निदेश दिया कि वे सभी रैयतों के भुगतान की प्रक्रिया को साथ-साथ जारी रखें और इसके साथ ही निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ाते रहें। मुख्य सचिव ने मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे जल संसाधन विभाग और गया जी एवं औरंगाबाद के जिलाधिकारियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित करें ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके और समय पर पूरा किया जा सके।

समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार, गया जी एवं औरंगाबाद के जिलाधिकारी, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण और WABCOS के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।