Edited By Ramanjot, Updated: 19 Nov, 2025 07:50 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Kisan Samman Nidhi की अगली यानी 21वीं किस्त आज 19 नवंबर 2025 को जारी करेंगे।
PM Kisan 21th Installment Date: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Kisan Samman Nidhi की अगली यानी 21वीं किस्त आज 19 नवंबर 2025 को जारी करेंगे। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित कार्यक्रम से PM इस किस्त को डिजिटल तरीके से जारी करेंगे। सरकार इस बार करीब 18,000 करोड़ रुपये देशभर के 9 करोड़ पात्र किसानों के खाते में भेजेगी।
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दौरा
PM मोदी एक दिन के दौरे पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जाएंगे। सबसे पहले वे आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में भगवान श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे।
इसके बाद कोयंबटूर पहुंचकर वे South India Natural Farming Summit 2025 का उद्घाटन करेंगे और वहीं से किसानों को PM Kisan की राशि भेजेंगे।
50,000 से अधिक किसान होंगे शामिल
कोयंबटूर में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा किसान भाग लेंगे। यह कार्यक्रम Tamil Nadu Natural Farming Stakeholders’ Forum द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
सरकार के अनुसार, इस समिट का उद्देश्य किसानों को सतत, पर्यावरण-हितैषी और केमिकल-फ्री खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। प्राकृतिक खेती को भविष्य की Climate-Smart Farming के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।
PM Kisan Yojana: कैसे मिलता है लाभ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से लागू है। इसमें हर पंजीकृत किसान परिवार को सालाना ₹6,000 दिए जाते हैं। यह राशि चार-चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की तीन किस्तों में भेजी जाती है।
इस बार लाभार्थियों की संख्या क्यों घटी?
पिछली किस्त (अप्रैल–जुलाई FY26) में 97.14 मिलियन किसानों को लाभ मिला था। लेकिन अब 21वीं किस्त में लाभार्थियों की संख्या लगभग 7 मिलियन कम हो गई है।
इसका कारण केंद्र सरकार ने एक विशेष ड्राइव चलाकर ऐसे किसानों को चिह्नित किया है जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते, जैसे— इनकम टैक्स पेयर, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि ,10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन पाने वाले,गलत या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन वाले किसान को बाहर कर दिया गया है।
PM Kisan पोर्टल पर नोटिस जारी कर किसानों से अपनी पात्रता की जांच करने को कहा गया है।
राज्यों की जिम्मेदारी
योजना के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारों का काम है। केवल वैध और भूमि-संपन्न किसान परिवार ही लाभ लेने के पात्र हैं।
