Edited By Ramanjot, Updated: 05 Feb, 2026 06:32 PM
8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी उत्साह है। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती...
8th Pay Commission : केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। नवंबर 2025 में आयोग के गठन और 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी मिलने के बाद, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन वृद्धि का लाभ वास्तव में कब से मिलना शुरू होगा। ताजा अपडेट के अनुसार, आयोग का काम युद्ध स्तर पर जारी है और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया भी काफी हद तक पूरी कर ली गई है।
कब तक आएगी रिपोर्ट और सिफारिशें?
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का आधिकारिक समय दिया है। हालांकि, ऐतिहासिक रुझानों को देखें तो आयोग अपनी सिफारिशें फाइनल करने में 18 से 24 महीने का समय लेता है। सूत्रों के अनुसार, फिलहाल, डेटा कलेक्शन का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। यदि आयोग एक्सटेंशन मांगता है, तो रिपोर्ट आने में दो साल तक का समय लग सकता है।
लागू होने की संभावित टाइमलाइन: 2026 या 2027?
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर, इसके 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू होने की प्रबल संभावना है।
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चुनाव और आर्थिक लाभ: क्या मिलेगी 'अंतरिम राहत'?
फरवरी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।
अंतरिम राहत (Interim Relief): यदि पूरी रिपोर्ट लागू होने में देरी होती है, तो सरकार बेसिक पे में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि करके कर्मचारियों को अंतरिम राहत दे सकती है।
क्या-क्या बदलेगा: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही बेसिक सैलरी, HRA, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होगा। साथ ही कई अन्य भत्तों का भी पुनर्गठन किया जाएगा।
