बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आय-व्ययक किया पेश, जानिए किस मद में कितना हुआ खर्च?

पटना (अभिषेक कुमार सिंह)ः बिहार सरकार के वित मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार आय व्ययक 2022-23 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आय व्ययक 2022 -23 का चालू वित्तीय वर्ष कुल अनुमानित व्यय 2, 35,000 का हुआ इसमें 1,05,000 करोड़ रूपये वार्षिक स्कीम मद में 1,30,000 करोड़ रूपये स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में खर्च हुआ। 

-वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 2,35,000 करोड़ रुपये कुल बजट प्राक्कलन 2,37,691 करोड़ रुपये का 99 प्रतिशत है। यह व्यय अबतक राज्य का सर्वोच्च व्यय है।

-वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 2,35,000 करोड़ रुपये वर्ष 2021-22 के कुल व्यय लगभग 1,99,000 करोड़ रुपये से 36,000 करोड़ रुपये अर्थात 18 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 की आय-व्ययक की तुलनात्मक विवरणी निम्नांकित है-

-राज्य सरकार ने राज्य को अपने कर एवं गैर-कर राजस्व में 48,200 करोड़ रुपये एवं केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सा के रूप में 95,510 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

-वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाजार ऋण में 36,800 करोड़ रुपये, बाह्य सम्पोषित ऋण के रूप में 1,699 करोड़ रुपये, नाबार्ड से 1,217 करोड़ रुपये की उगाही की गयी है।

-चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के पूंजीगत व्यय हेतु सूद रहित 50 वर्षीय ऋण अन्तर्गत 8,456 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं इसे भी राज्य सरकार द्वारा 50 वर्षों के पश्चात एक मुश्त वापस किया जाना है।

-केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय योजनाओं के केन्द्रांश मद में लगभग 21,828 करोड़ रुपये एवं 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद में 6,584 करोड़ रुपये दिये हैं।

-वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय योजनाओं के केन्द्रांश मद बजट अनुमान 46,147 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार इस मद में 24,319 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए हैं।

-वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल अनुमानित व्यय 2,35,000 करोड़ रुपये में केन्द्र की भूमिका 21,828 करोड़ रुपये की ही रही है, जो राज्य के कुल व्यय का मात्र 9.29 प्रतिशत है।

-वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय 2,35,000 करोड़ रुपये में स्कीम मद में 1,05,000 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। 1,05,000 करोड़ रुपये के स्कीम मद के व्यय में केन्द्रीय योजनाओं के राज्यांश मद में 31,551 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।