CEO West Bengal: बंगाल में 58 लाख वोटरों के कटे नाम, SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Dec, 2025 01:30 PM

ceo west bengal names of 58 lakh voters have been removed from sir voter list

CEO West Bengal: चुनाव आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के SIR Enumeration Form इकट्ठा नहीं हो सके, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए। जिन 58 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उनमें 24,16,852 वोटर मृत पाए गए। 19,88,076 मतदाता स्थानांतरित हो चुके थे।...

CEO West Bengal: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election 2026) से पहले राज्य में हलचल तेज है। इसी बीच मतदाता सूची (West Bengal Voter List 2026) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (West Bengal SIR Draft Voter List) जारी कर दी है। इस सूची (CEO West Bengal) में राज्य भर से 58,20,898 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। 

West Bengal Voter List: कहां देखें लिस्ट? 

एसआईआर (Special Intensive Revision) के तहत हटाए गए वोटरों की सूची चुनाव आयोग (CEO West Bengal) की आधिकारिक वेबसाइट ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir पर उपलब्ध है। जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। 

क्यों हटाए गए 58 लाख वोटरों के नाम? (SIR west bengal list) 

चुनाव आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के SIR Enumeration Form इकट्ठा नहीं हो सके, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए। जिन 58 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उनमें 24,16,852 वोटर मृत पाए गए। 19,88,076 मतदाता स्थानांतरित हो चुके थे। 12,20,038 वोटर लापता मिले। 1,38,328 नाम डुप्लीकेट पाए गए। 57,604 अन्य श्रेणी में पाए गए हैं। 

कब तक करें आपत्ति दर्ज

यदि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने दावा-आपत्ति की समयसीमा तय की है। चुनाव आयोग के अनुसार, 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक Form-6, डिक्लेरेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। 

West Bengal Election 2026 से पहले क्यों जरूरी है SIR? 

  • फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के लिए
  • मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम साफ करने के लिए
  • “एक व्यक्ति, एक वोट” सिद्धांत को लागू करने के लिए
  • निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए

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