Edited By Ramanjot, Updated: 26 Jul, 2024 10:25 AM
![first supplementary budget of rs 45 512 crore passed in bihar assembly](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_10_24_447618675bihar-ll.jpg)
मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और शोषित सहित समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमार ने शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचे का...
पटना: बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा विभाग का 10391 करोड़ रुपए सहित 45512 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट गुरुवार को पारित हुआ। विधानसभा में गुरुवार को भोजनावकाश के बाद की कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री सुनील कुमार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को रेखांकित किया।
सरकार हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध
मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और शोषित सहित समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमार ने शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचे का विवरण देते हुए कहा कि राज्य में 74000 से अधिक विद्यालय कार्यरत हैं और राज्य में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित पांच लाख 77 हजार से अधिक शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा एक ही दिन में एक लाख 73 हजार से अधिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा एक लाख 60 हजार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि राज्य में 26 हजार कंप्यूटर शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में एक लाख से अधिक शिक्षकों ने सफलता प्राप्त की है तथा 85 हजार अन्य शिक्षक परीक्षा दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक अनुपात 65:1 था, जो सेबी बढ़कर 32:1 हो गया है। विद्यालय से बाहर रह गए छात्रों की संख्या मात्र एक प्रतिशत रह गई है।