खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने गिनाई अपने विभाग की उपलब्धियां, कहा- 1.97 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड कराए गए उपलब्ध

पटना(अभिषेक कुमार सिंह): बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह के द्वारा सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री ने अपने विभाग की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

"अब तक लगभग 65. 61 लाख नए राशन कार्ड किए गए निर्गत"
मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में प्रतिमाह अंत्योदय अन्न योजना से परिवारों को 35 किलोग्राम खादान्न एवं पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम खादान्न निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पहचान किए गए 1. 97 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगभग 65. 61 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि 16.37 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका अन्य कारणों से राज्य से बाहर (इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश यथा हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु को छोड़कर ) निवास कर रहे है, वो लोग भी उक्त राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते है।

'डीबीटी के माध्यम से की गई भुगतान की व्यवस्था'
लेसी सिंह ने बताया कि पंजीकृत किसानों से निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान अधिप्राप्ति कर तत्काल डीबीटी के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है और भुगतान के पश्चात किसानों को उनके निबंधित मोबाइल संख्या पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किए जाने की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान 2300 रुपए प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड A 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2024–25 ने राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति नवंबर 2024 से शुरू किए जाने के लिए तैयारी की जा रही है।