Edited By Ramanjot, Updated: 20 May, 2025 06:58 PM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत 1002 करोड़ रुपए की लागत से 1327 योजानाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया।
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत 1002 करोड़ रुपए की लागत से 1327 योजानाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पटना स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के एकीकरण एवं स्वचालन योजना का भी बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस एकीकरण योजना के प्रारंभ होने से पटना शहर अंतर्गत जलनिकासी हेतु बने ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जा सकेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार की गयी लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं पर आधारित मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के विवरणिका का विमोचन किया।
कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह तथा पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेष पराशर ने योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
ज्ञातव्य है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में विकास को तीव्रता प्रदान करने हेतु जुलाई, 2024 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना कार्यान्वित की गयी है।
इसके अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास यथा जलनिकासी की व्यवस्था, सड़कों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, पार्कों का निर्माण, तालाबों/ घाटों का निर्माण एवं सौन्दर्गीकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु संबंधित जिला के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिलास्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। चयनित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्य एजेंसी बनाया गया है।
वर्ष 2024-25 में कुल 400 करोड़ रूपये की राशि सभी जिलों को नगर निकायों की जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जा चुका है। राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 1 हजार 327 योजनाओं का चयन किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि लगभग 1002 करोड़ रूपये है। इसके अंतर्गत अब तक उत्तर बिहार के लिए कुल 624 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है जिनमें सड़क निर्माण हेतु 211, नाला निर्माण हेतु 97, सड़क-सह-नाला निर्माण हेतु 215, पार्क निर्माण हेतु 8, स्ट्रीट लाईट हेतु 56 एवं अन्य 37 योजनाएँ शामिल हैं।
इसी प्रकार दक्षिण बिहार के लिए कुल 703 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं जिनमें सड़क निर्माण हेतु 199, नाला निर्माण हेतु 84, सड़क-सह-नाला निर्माण हेतु 317, पार्क निर्माण हेतु 10, स्ट्रीट लाईट हेतु 26 एवं अन्य 67 योजनाएँ शामिल हैं।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबड़े, जिलाधिकारी डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित नगर विकास विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री एवं जिलाधिकारी जुड़े हुये थे।
