बिहार के सभी जिलों में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 4.70 अरब रुपए से अधिक राशि मंजूर

पटनाः बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) एवं गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए चालू वित्त वर्ष में चार अरब 70 करोड़ 25 लाख 16 हजार रुपए की स्वीकृति दी है।

प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को बताया कि बिहार के सभी जिलों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी बीपीएल एवं चिन्हित श्रेणी के एपीएल परिवारों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, लघु एवं सीमान्त किसान, महिला प्रधान परिवार एवं शारीरिक रूप से विकलांग को घरेलू शौचालय के उपयोग एवं हाथ धोने के लिए जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलू शौचालय का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए केन्द्रांश मद में 7200 रुपए और राज्यांश मद में 4800 रुपए अर्थात कुल 12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल चार अरब 70 करोड़ 25 लाख 16 हजार रुपए की विमुक्ति के साथ-साथ व्यय की स्वीकृति दी गई है।

श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के उद्देश्या से भूमिहीन परिवारों विशेषकर दलित, महादलित परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शौचालयों के निर्माण में प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों एवं अकुशल मजूदरों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत शौचालय का निर्माण पूर्ण करने वाले परिवार को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 12 हजार रुपए उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।

मंत्री ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को शौचालय निर्माण कराने वाले सभी पात्र एवं योग्य परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान ससमय कराए जाने का निर्देश दिया और इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में शौच व्यवहार में परिवर्तन के लिए विशेष पहल की जाए ताकि शत्-प्रतिशत व्यक्ति खुले में शौच न कर शौचालय का उपयोग करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही राज्य सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही रूप में खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे और स्वच्छ बिहार का सपना साकार होगा।