100 करोड़ की लागत से पटना सहित 4 शहरों में सीवरेज नेटवर्किंग के काम में आई तेजी: मंत्री नितिन नवीन

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Dec, 2024 06:33 PM

sewerage networking work has gained momentum in 4 cities nitin naveen

इस संबंध में मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि गंगा किनारे बसे शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक नमामि गंगे भी है। इस परियोजना के तहत पटना समेत कई जिलों में सीवरेज नेटवर्क का काम किया जा रहा है। मैंने...

बिहार डेस्क: बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजनाओं का काम तेजी से किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में सभी कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं। 

"पटना समेत कई जिलों में किया जा रहा सीवरेज नेटवर्क का काम"
इस संबंध में मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि गंगा किनारे बसे शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक नमामि गंगे भी है। इस परियोजना के तहत पटना समेत कई जिलों में सीवरेज नेटवर्क का काम किया जा रहा है। मैंने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही हाउस कनेक्शन के लक्ष्य को भी जल्द पूरा करने को कहा है। इसके अलावा समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 

हाजीपुर में भी तेजी से चल रहा काम: सचिव
विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं के तहत पटना में 1 लाख 96 हजार 726 घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना है, जिसमें से 87 हजार 798 घरों में कनेक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। मुंगेर में 15 हजार 200 में से 13 हजार 750 घरों में कनेक्शन करने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा बेगूसराय में भी 15 हजार घरों में से 13 हजार घरों में कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। हाजीपुर में भी तेजी से काम चल रहा है।

बता दें कि पटना, हाजीपुर, मुंगेर और बेगूसराय में कुल 2 लाख 52 हजार 626 घरों में कनेक्शन करने का टार्गेट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत प्रति घर 4000 की राशि खर्च की जा रही है। वहीं, कुल 2 लाख 52 हजार 626 घरों में कनेक्शन करने के लिए करीब 100 करोड़ से अधिक की लागत आ रही है, जिसका वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

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