Bihar Land Survey 2025: उपमुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश, हर जिले की 10 सबसे सुस्त पंचायतों पर नजर!

Bihar Land Survey 2025: बिहार सरकार राज्य के land records को पूरी तरह आधुनिक और सटीक बनाने के मिशन में तेज़ी ला रही है। इसी के तहत उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को पटना स्थित अपने कार्यालय में विशेष भू-सर्वेक्षण की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी जिलों में चल रहे कार्यों का अपडेट लिया और निर्देश दिया कि पूरा सर्वेक्षण time-bound manner में हर हाल में पूरा होना चाहिए।

दो चरणों में चल रहा है बिहार का Special Land Survey

राज्य में Special Land Survey दो चरणों में संचालित हो रहा है।

First Phase (2020):
सितंबर 2020 से शुरू हुए पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 5,657 मौजों में सर्वेक्षण जारी है।
अब तक 961 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इन गांवों के अंतिम अधिकार अभिलेख (final land records) जनता के लिए प्रकाशित कर दिए गए हैं। शेष गांवों में काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

Second Phase (2024):
अगस्त 2024 से शुरू हुए दूसरे चरण में 18 जिलों के 448 अंचलों के 37,384 मौजों में सर्वेक्षण हो रहा है। विभाग का दावा है कि इस चरण में भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

सबसे धीमी 10 पंचायतों की लिस्ट तैयार करें – डिप्टी सीएम

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने दोनों चरणों की प्रगति की तुलना करते हुए कहा कि कई जिलों ने अच्छी रफ्तार दिखाई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि “हर जिले में उन 10 पंचायतों की सूची तैयार की जाए जहां प्रगति सबसे कम है।”

इन पंचायतों में अतिरिक्त जनशक्ति, टेक्निकल सपोर्ट और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि accurate land records भविष्य के विवादों को रोकने और पारदर्शी प्रशासन के लिए अनिवार्य हैं।

लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, सर्वेक्षण है सरकार की टॉप प्राथमिकता

विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि negligence किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सीधे जनता के हित से जुड़ी है और समय पर समाप्त करना उनकी “personal priority” है।

बैठक में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निदेशक जे. प्रियदर्शिनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट और अगली कार्ययोजना प्रस्तुत की।

आधुनिक भूमि अभिलेखों से विवाद कम होंगे, जनता को मिलेगी बड़ी सुविधा

सरकार को उम्मीद है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा राज्य modern land records system से जुड़ जाएगा। इससे नागरिकों को भूमि संबंधी प्रमाण, नकल और अन्य सेवाएं अधिक सरलता से मिलेंगी, साथ ही प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।