झारखंड में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा, दिए निर्देश

Ranchi: झारखंड में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने निर्देश दिया है कि स्वीकृत्यादेश प्राप्त वित्तीय वर्ष 2022-23 की लंबित योजनाओं को किसी भी हाल में 15 जून तक पूरा करें। साथ ही चेतावनी दी कि अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी, तो संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 की तालाब, डीप बोरिंग, परकुलेशन की योजनाओं की स्वीकृति 31 मई तक सुनिश्चित करें।

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सचिव नेपाल हाउस स्थित विकास आयुक्त कार्यालय के सभागार में सभी जिले से आए जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी एवं जिला सॉयल कन्जर्वेटिव पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। सचिव ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कृषि से संबंधित मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

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साथ ही विभागीय निदेशक यह सुनिश्चित करें कि विभाग की ओर से विभिन्न जिलों को आंवटित की गयी आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार हो। निदेशक इसकी मॉनिटरिंग खुद करेंगे।