Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Jan, 2026 10:55 AM
Bihar News: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (Bijendra Prasad Yadav) ने राज्य के हितों को मजबूती से उठाते हुए प्रदेश की आर्थिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक चुनौतियों को रेखांकित किया और केंद्र सरकार से न्यायसंगत सहयोग की मांग की। यादव ने केंद्रीय...
Bihar News: बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (Bijendra Prasad Yadav) ने राज्य के हितों को मजबूती से उठाते हुए प्रदेश की आर्थिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक चुनौतियों को रेखांकित किया और केंद्र सरकार से न्यायसंगत सहयोग की मांग की। यादव ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की बजट- पूर्व परामर्श बैठक में भाग लिया और बिहार के संदर्भ में अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया।
बैठक में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कुल कर राजस्व में उप-करों (सेस) और अधिभारों (सरचार्ज) की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 13.6 प्रतिशत हो गई है। चूंकि ये राशि केंद्र के विभाज्य कोष का हिस्सा नहीं होती, इसलिए बिहार जैसे राज्यों को उनके संवैधानिक हिस्से से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने इन करों को विभाज्य कोष के दायरे में लाने की पुरजोर मांग की। बिहार की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाने के लिए बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की मांग की। यह सुविधा वर्तमान में उपलब्ध वार्षिक तीन प्रतिशत उधार सीमा के अतिरिक्त मांगी गई है, जिससे राज्य ढांचागत निवेश को गति दे सके और विकास की रफ्तार तेज हो। उत्तरी बिहार में कोसी, गंडक और बागमती नदियों से हर वर्ष होने वाली विनाशकारी बाढ़ का उल्लेख करते हुये वित्त मंत्री ने केंद्र से‘रिलीफ एवं डिजास्टर रिजिलिएंट पैकेज'की मांग की। इस पैकेज में सैटेलाइट आधारित पूर्वानुमान, जीआईएस मैपिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। साथ ही, बाढ़ और सूखे के स्थायी समाधान के लिये‘नदी जोड़ो परियोजना'को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया।
वित्त मंत्री ने राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में एआई, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों पर आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की आवश्यकता जताई। इसके अलावा, बिहार में उपलब्ध प्रचुर जल संसाधन और कुशल श्रम शक्ति को देखते हुये नये उद्योगों की स्थापना के लिये विशेष केंद्रीय सहयोग की मांग की गई, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो सके। बैठक के दौरान बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार के समग्र विकास से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपा और विश्वास जताया कि आगामी केंद्रीय बजट में बिहार की इन न्यायसंगत मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर समेत देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी उपस्थित थे।
