Bihar Budget 2023: वित्त मंत्री ने पेश किया 2,61,885 करोड़ का बजट, युवाओं व रोजगार पर विशेष ध्यान

Edited By Nitika, Updated: 28 Feb, 2023 04:17 PM

finance minister presented a budget of 2 61 885 crores

बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 261885.4 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। बिहार की नई महागठबंधन की सरकार का यह पहला बजट है, जिसे वित्त मंत्री ने पेश किया।

 

पटनाः बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 261885.4 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। बिहार की नई महागठबंधन की सरकार का यह पहला बजट है, जिसे वित्त मंत्री ने पेश किया। वहीं इस बार के बजट में युवाओं और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है।

बिहार का बजट 

  1. PMCH के विस्तार के लिए 5540 करोड़
  2. नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान
  3. बालिका पोशाक के लिए 100 करोड़
  4. मैट्रिक में प्रथम श्रेणी के लिए 94 करोड़
  5. 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा
  6. मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़
  7. बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़
  8. जैविक कृषि का विस्तार किया जा रहा है
  9. चौथे कृषि मैप पर काम जारी
  10. गांव को टैली मेडिसिन की सुविधा दी जा रही है 

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BUDGET HIGHLIGHTS

  • 11 हजार 325 करोड़ के राजस्व घाटे को कम किया गया है
  • जनता के सुख और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है 
  • शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य की प्राथमिकता 
  • बिहार की योजनाओं का देश कर रहा अनुकरण 
  • हर घर नल का जल बिहार में 2016 में लागू 
  • हर घर नल का जल देश में 2019 में लागू
  • हर घर बिजली योजना 2016 में बिहार में लागू
  • बिजली योजना को केंद्र ने 2017 में लागू किया
  • राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा गया है
  • पूंजीगत व्यय बढ़ाने के हर संभव प्रयास

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बजट पेश करने से पहले विजय कुमार चौधरी ने कही ये बड़ी बातें 
- देश दुनिया की विकास दर से बिहार की विकास दर ज्यादा रही
- 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा बिहार की आर्शिक वृद्धि ऑ
- बिहार में नंबर-1 पर रहने का दम - कोविड के कारण आर्थिक मंदी आई
- हमारी विकास दर दोहरे अंक में रहने का अनुमान
- विकसित प्रदेश हेतु अतिरिक्त मदद की जरुरत
- बिहार सरकार की उपलब्धियां प्रशंसनीय रहीं
- हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले विशेष दर्जा पूरे सदन की मांग है
- राज्य संग्रह बढ़ाने का प्रयास हो रहा
- जीएसटी से राज्यों को कर लगाने की क्षमता सीमित

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