PM Kisan 22nd Installment Update: किसानों के खाते में फिर आएंगे दो-दो हजार, जानें कब जारी होगी 22वीं किस्त?

Edited By Harman, Updated: 10 Dec, 2025 10:53 AM

pm kisan 22nd installment update

PM Kisan 22nd Installment Update: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की अगली यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल अब तक तीन किस्तें—फरवरी,अगस्त और नवंबर में जारी की जा चुकी हैं।

PM Kisan 22nd Installment Update: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की अगली यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल अब तक तीन किस्तें—फरवरी,अगस्त और नवंबर में 2025 में जारी की जा चुकी हैं। 

सालाना ₹6,000 की मदद, तीन किस्तों में ट्रांसफर

इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए तीन समान किस्तों—₹2,000-₹2,000 में दी जाती है। 

कैसे मिलता है लाभ?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से लागू है। इसमें हर पंजीकृत किसान परिवार को सालाना ₹6,000 दिए जाते हैं। यह राशि चार-चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की तीन किस्तों में भेजी जाती है।

पिछली किस्तें कब-कब आईं?

इस योजना के तहत अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। पीएम किसान की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को और 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। वहीं 21वीं 19 नवंबर 2025 किस्त जारी की गई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित कार्यक्रम से PM इस किस्त को डिजिटल तरीके से जारी की। सरकार ने करीब 18,000 करोड़ रुपये देशभर के 9 करोड़ पात्र किसानों के खाते में भेजे।  

22वीं किस्त कब आएगी?

सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, फरवरी के आख़िर या मार्च की शुरुआत तक 22वीं किस्त जारी होने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर pmkisan.gov.in  पोर्टल पर जाकर e-KYC स्टेटस और लाभार्थी सूची (Beneficiary Status) की जांच करते रहें।

PM Kisan Yojana के नियम और पात्रता

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं —

किसान भारतीय नागरिक हों और कृषि योग्य भूमि उनके नाम पर हो।
e-KYC (Electronic Know Your Customer) पूरी होनी चाहिए।
Aadhaar कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
भूमि अभिलेख राज्य सरकार द्वारा सत्यापित हों।
सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और संस्थागत भूमि धारक इस योजना के पात्र नहीं हैं।

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