Bihar Cabinet Meeting Today:रोजगार, प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं पर हो सकती है बड़ी घोषणा

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Dec, 2025 09:09 AM

bihar cabinet meeting today

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में करीब 11:30 बजे शुरू होगी।

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में करीब 11:30 बजे शुरू होगी। नई सरकार के गठन के बाद यह तीसरी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है, जिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।

Youth Employment पर बड़ा फैसला संभव, नौकरी–रोजगार पर फोकस

आज की कैबिनेट बैठक में युवाओं की नौकरी और रोजगार (Youth Employment) से जुड़े अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है। नई सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का जो वादा किया था, उसे लेकर किसी ठोस योजना या नीति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

Administrative Reforms पर भी लग सकती है मुहर

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। सरकार की मंशा है कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

Development Projects को रफ्तार देने पर चर्चा

कैबिनेट की इस बैठक में राज्य की विकास योजनाओं (Development Projects) को गति देने से जुड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे कई विभागीय प्रस्तावों पर एक साथ निर्णय संभव है।

9 दिसंबर की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी थी मुहर

इससे पहले 9 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 19 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी। उस बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अहम फैसला लिया गया था।

नए विभाग, MoU और 400 करोड़ की सहायता को मिली थी मंजूरी

9 दिसंबर की बैठक में राज्य में तीन नए विभागों के गठन, गया जी और मुंगेर को सिविल डिफेंस जिला घोषित करने, और NSE के साथ स्टूडेंट स्किल प्रोग्राम शुरू करने के लिए MoU को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा 2025-26 में नगर निकायों के बिजली बकाया भुगतान के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का फैसला भी लिया था।

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