Bihar News: बक्सर में राशन कार्ड पर बड़ा एक्शन! एक ही अनुमंडल में 12 हजार से ज्यादा कार्ड होंगे रद्द

Bihar Ration Card को लेकर बक्सर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली है। जिले के सिर्फ एक अनुमंडल क्षेत्र में ही 12 हजार से अधिक राशन कार्ड ऐसे पाए गए हैं, जिन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी कार्डों को कैंसिल (Cancel) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अगर पूरे जिले का आंकड़ा सामने आया, तो यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है।

Phase-2 Data से खुलासा, प्रशासन अलर्ट

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, पटना की ओर से जारी किए गए Suspicious Phase-2 Ration Card Data के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही यह डेटा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हुआ, अनुमंडल प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध कार्ड मिलने से प्रशासन भी सतर्क मोड में आ गया है।

Block Supply Officers को सख्त निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी Block Supply Officers (BSO) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने-अपने प्रखंडों में राशन कार्ड धारकों की Eligibility Check तेजी से पूरी करें और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपें।

इन प्रखंडों में मिले सबसे ज्यादा संदिग्ध Ration Card

जारी सूची के अनुसार सबसे अधिक संदिग्ध कार्ड सिमरी प्रखंड में सामने आए हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं—

• Simri Block: 3862
• Buxar Dumraon Block: 2200
• Brahmpur Block: 2611
• Nawanagar Block: 1807
• Chaugain Block: 630
• Kesath Block: 470
• Chakki Block: 408
• Dumraon Nagar Area: 337

Ration Card Holders क्या करें?

Public Distribution System (PDS) से जुड़े दुकानदारों के माध्यम से संदिग्ध कार्डधारकों को सूचना दी जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है।अगर कोई व्यक्ति पात्र होते हुए भी संदिग्ध सूची में आ गया है, तो वह Supply Inspector या Block Supply Office में जाकर अपना पक्ष रख सकता है।

पात्रों को राहत, अपात्रों पर गिरेगी गाज

प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो लोग Ineligible पाए जाएंगे, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं जो लोग Eligible हैं, उनके कार्ड पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इस पूरी कवायद का उद्देश्य System Correction और Right Beneficiary Identification है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।