NDA सरकार के दस साल बेदाग, यूपीए के सात मंत्रियों को जाना पड़ा जेल: सुशील मोदी

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Feb, 2024 11:11 AM

seven upa ministers had to go to jail sushil modi

सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक द्वेष के कारण राफेल विमानों की खरीद में घोटाले और किसी उद्योगपति को अनुचित लाभ पहुंचाने का शोर मचाया या प्रधानमंत्री के लिए "चौकीदार चोर है" जैसी अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन इन सारे मामलों में सरकार को...

पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में एनडीए (NDA) सरकार दस साल का अपना ऐसा बेदाग कार्यकाल पूरा कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार के दस साल में करोड़ों रुपये के घोटालों के आरोप सिद्ध हुए और उनके सात मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। 

"यूपीए सरकार में हुआ 1.67 लाख करोड़ का कोल ब्लॉक घोटाला"
सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक द्वेष के कारण राफेल विमानों की खरीद में घोटाले और किसी उद्योगपति को अनुचित लाभ पहुंचाने का शोर मचाया या प्रधानमंत्री के लिए "चौकीदार चोर है" जैसी अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन इन सारे मामलों में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। अपने बयान के लिए राहुल गांधी को न्यायालय में क्षमायाचना भी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दयानिधि मारन, पवन कुमार बंसल, डी राजा, वीरभद्र सिंह, अशोक चह्वाण और अश्विनी कुमार यूपीए सरकार के ऐसे मंत्री थे, जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण जेल की सजा हुई। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार में 1.67 लाख करोड़ का कोल ब्लॉक घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के सारे अवंटन रद किए। इसके विपरीत एनडीए के समय कोल ब्लॉक का आवंटन नीलामी की पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ और देश में कोयले का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

"भारत सरकार के श्वेतपत्र में अपना चेहरा नहीं देखना चाहती कांग्रेस" 
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय 1.76 लाख करोड़ का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जबकि एनडीए शासन में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। मोदी ने कहा कि भारत सबसे तेज गति से 5 जी इंटरनेट सेवा का विस्तार करने में सफल रहा। भ्रष्टाचार -मुक्त दूरसंचार नीति की वजह से आज भारत में सबसे सस्ता इंटरनेट (10रुपये/जीबी) उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र 2014-2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान एनडीए सरकार और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार (2004-2014) के 10-10सालों के शासन-कुशासन के बीच ठोस आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट अंतर बताने वाला एक स्वच्छ दर्पण है, जिसमें कांग्रेस अपना चेहरा नहीं देखना चाहती।


 

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