अब हर नए घर और दुकान में CCTV कैमरा होगा अनिवार्य, बिना कैमरा इंस्टॉलेशन के पास नहीं होगा नक्शा

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Dec, 2025 12:24 PM

cctv rule every new house and shop will be required to have a cctv camera

नगर निगम ने यह भी सुझाव दिया है कि शहर के सभी मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट, सार्वजनिक भवन में लगाए गए CCTV कैमरों की विस्तृत सूची तैयार की जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था का सही आकलन किया जा सके।

Bihar CCTV Rule: अब पटना में बनने वाले हर नए घर और दुकान में CCTV लगाना अनिवार्य होगा। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पटना नगर निगम (Patna Nagar Nigam) ने बड़ा फैसला लिया है। चाहे निजी आवास हो, अपार्टमेंट हो या व्यवसायिक प्रतिष्ठान हर जगह CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। निगम ने स्पष्ट किया है कि CCTV इंस्टॉलेशन की पुष्टि के बिना किसी भी भवन का नक्शा पास नहीं किया जाएगा। 

शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

पटना नगर निगम ने यह प्रस्ताव विभाग को भेज दिया है और अब अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इस नियम के लागू होने से शहर की मॉनिटरिंग और निगरानी व्यवस्था और भी मजबूत होगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर में निगरानी नेटवर्क को अपग्रेड करने पर काम कर रहा है और जिन थानों तथा ओपी में अभी तक CCTV नहीं लगे हैं, वहां जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद इन कैमरों का मेंटेनेंस स्मार्ट सिटी द्वारा किया जाएगा, जिससे निगरानी सिस्टम लगातार सुचारु बना रहे। 

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक भवनों की सूची तैयार होगी

नगर निगम ने यह भी सुझाव दिया है कि शहर के सभी मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट, सार्वजनिक भवन में लगाए गए CCTV कैमरों की विस्तृत सूची तैयार की जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था का सही आकलन किया जा सके। 

खाली फ्लैटों में चोरी रोकने के लिए नई पहल 

खाली फ्लैटों और अपार्टमेंट में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी अपार्टमेंट के सचिव और गार्ड प्रभारी का विवरण संबंधित थानों में सुरक्षित रखा जाएगा। अपार्टमेंट प्रबंधन को स्थानीय थाने का संपर्क नंबर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दी जा सके। नगर निगम ने निजी भवन मालिकों से भी अपने परिसरों में CCTV लगाने की अपील की है।

क्यों लागू किया गया नया CCTV नियम?

  • शहर में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए
  • चोरी और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए
  • स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल निगरानी बढ़ाने के लिए
  • पुलिस और प्रशासन को रियल-टाइम मॉनिटरिंग में मदद देने के लिए

 

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