Bihar News: नीति से लेकर निगरानी तक, विकास की रफ्तार बढ़ाने में जुटा योजना एवं विकास विभाग

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Jan, 2026 08:01 PM

data driven planning powers development push

पटना स्थित सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना एवं विकास विभाग ने अपने कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों की विस्तृत जानकारी साझा की।

Bihar News: पटना स्थित सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना एवं विकास विभाग ने अपने कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीतियों की विस्तृत जानकारी साझा की। विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य में विकास योजनाओं को अब data-driven governance, real-time monitoring और technology-based planning के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है।

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वार्षिक योजनाओं से लेकर नीति आयोग तक समन्वय

विभाग राज्य की वार्षिक योजनाओं के निर्माण, बजट निर्धारण और व्यय अनुश्रवण की जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके साथ ही Policy Coordination with NITI Aayog, लोक वित्त समिति के माध्यम से परियोजनाओं की स्वीकृति और योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।

युवाओं के लिए बड़ी राहत: स्वयं सहायता भत्ता योजना

“आर्थिक हल, युवाओं को बल” कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अब तक लाखों युवाओं को सहारा दे चुकी है। वर्ष 2016 से दिसंबर 2025 तक 12वीं पास 8.76 लाख से अधिक युवाओं को सहायता राशि दी गई है। अक्टूबर 2025 से स्नातक पास युवाओं को भी योजना से जोड़ा गया, जिससे रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा सहारा मिला है।

क्षेत्रीय विकास योजनाओं में रिकॉर्ड प्रगति

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मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत हजारों योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं। प्रति विधायक अनुमन्यता राशि बढ़ाकर विकास कार्यों को और गति दी गई है।

पंचायत भवन, ई-किसान भवन और सामाजिक संरचना पर फोकस

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायत सरकार भवन, ई-किसान भवन, मंदिर चहारदीवारी, कब्रिस्तान घेराबंदी और महादलित सामुदायिक भवन जैसी योजनाओं में तेज़ी से निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है।

आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम से बदलेगी तस्वीर

नीति आयोग के सहयोग से आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है।

मौसम सेवा से लेकर आपदा प्रबंधन तक हाईटेक सिस्टम

बिहार मौसम सेवा केंद्र (BMSK) के जरिए राज्य के सभी प्रखंडों में Automated Weather Stations (AWS) और पंचायतों में Automatic Rain Gauges (ARG) लगाए गए हैं। GIS आधारित डैशबोर्ड, “मौसम बिहार” मोबाइल ऐप और 24×7 Megh Mitra Help Desk के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सीधे आमजन तक पहुंचाई जा रही है।

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कृषि और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मजबूत आंकड़े

वर्ष 2024-25 में चावल, मक्का और गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मक्का उत्पादन में राज्य देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहीं सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में दोहरे अंकों की वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है।

डेटा और टेक्नोलॉजी से पारदर्शी शासन की ओर कदम

“विकसित बिहार स्ट्रेटेजी रूम”, State PMG Portal, और State Institution for Transformation (SIT) जैसे कदम नीति निर्माण और निगरानी को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना रहे हैं।

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