Patna Clean City Plan : कचरा वाहन से लेकर श्मशान तक — नए साल में सब होगा अपडेट

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2026 09:16 PM

patna to upgrade garbage vehicles and cremation facilities

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को गति देने वाली डबल इंजन सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक अहम फैसला लिया है।

Patna Clean City Plan: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को गति देने वाली डबल इंजन सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत पटना नगर निगम क्षेत्र के 75 वार्डों को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से नई तकनीक से लैस 375 कचरा उठाव वाहन और कचरा ठेला खरीदे जाएंगे।

पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कचरा उठाओ के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल हो रही वाहनों के साथ  नए वाहन खरीदे जाएंगे। इन वाहनों को आधुनिक तकनीक के अनुसार डिजाइन कराया जाएगा, ताकि कचरा उठाव के बाद डंपिंग यार्ड तक ले जाने के दौरान सड़कों पर कचरा गिरने की समस्या से निजात मिल सके।

पटना की मेयर सीता साहू ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि नए साल के दूसरे सप्ताह तक नए कचरा उठाव वाहनों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी।

प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अंचलों को बंटवारा

वहीं पटना नगर निगम के सभी वार्डों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए निगम अधिकारियों ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल, पाटलिपुत्र अंचल को 80-80 सेक्टर में बांटा गया है। ताकि सफाईकर्मियों को कचरा उठाव में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा राजधानी की तंग गलियों में कचरा उठाव के लिए 375 कचरा ठेला या सीएनजी टिपर भी खरीदने की योजना बनायी जा रही है। 

श्मशान घाटों पर अंत्येष्टि अब न्यूनतम दर पर हो

नगर निगम ने जनहित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत पटना नगर निगम क्षेत्र के दीघा घाट, बांस घाट, गुलबी घाट, खाजेकलां घाट और नया टोला सहित अन्य श्मशान घाटों पर अंत्येष्टि के लिए लकड़ी की कीमत न्यूनतम दर पर निर्धारित की जाएगी।

इसके साथ ही अंत्येष्टि प्रक्रिया के दौरान घाटों पर मौजूद डोम राजा द्वारा ली जाने वाली शुल्क राशि भी पटना नगर निगम के अंतर्गत तय न्यूनतम दर के अनुसार निर्धारित की जाएगी, ताकि शोक संतप्त परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।

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